केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा, इसे “देश का अधिनियम” कहा जाएगा। शाह ने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम नागरिकता प्रदान करने के लिए है न कि “किसी की नागरिकता छीनने” के लिए।